7/12 ला मिळणार आधार नंबर डिजिटल लँड रेकॉर्ड : केंद्र शासनाचा निर्णय

 7/12 डिजिटल रेकॉर्ड मध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र शासन आता प्रत्येक जमीनीला एक युनिक नंबर देणार आहे. 

याबाबत केंद्रीय अर्थ संकल्प 2022 मध्ये बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतरमण यांनी संगितले. यामध्ये जमिनीच्या डिजिटल नोंदणीची घोषणा कारण्यात आली. 

या डिजिटल नोंदणी नंतर तुम्हाला जमिनीचे सर्व कागदपत्र कॉमन सर्विस सेंटरवर एक क्लिक वर उपलब्ध होतील 

भारतामध्ये 140दशलक्ष हेक्टर वर शेट जमीन आहे. त्यामुळे आता डिजिटल लँड रेकॉर्ड मध्ये नोंदणी झाल्यावर प्रत्येक जमिनीला 14 अंकी ULPIN क्रमांक मिळेल. 

या अभियानामध्ये सुरवातीला समावेश केलेले राज्य 

महाराष्ट्र गोवा बिहार ओडिशा सिक्किम गुजराथ त्रिपुरा राजस्थान आणि हरियाणा 

सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे तुमच्या जमिनीचा हा एक आधार नंबर असेल. 

फायदे 

जमिनीचे मोजमाप द्रोण द्वारे होणार 

जमिनीच्या व्यवहारातील गैर व्यवहारला आळा बेसल. 

जमिनीच्या सर्व रेकॉर्ड मध्ये एक सूत्रता येईल